JUNG E AWAZ

कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मनरेगा को लेकर केंद्री की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है. उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार मनरेगा को धीरे-धीरे खत्म कर रही है. साथ ही साथ कांग्रेस ने मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए करने की मांग की है. वहीं, खरगे ने सरकार से 5 सवाल पूछे हैं.

खरगे ने ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी सरकार गरीबों की जीवन-रेखा मनरेगा को तड़पा-तड़पा कर खत्म करने की कवायद में जुटी है. उसने अब 6 महीनों के लिए मनरेगा खर्च की सीमा 60 फीसदी तय कर दी है. मनरेगा जो संविधान के तहत राइट टू वर्क का कानूनी अधिकार सुनिश्चित करती है, उसमें कटौती करना संविधान के खिलाफ अपराध है.

मल्लिकार्जुन खरगे के पांच सवाल

1- क्या ऐसा मोदी सरकार केवल इसलिए कर रही है क्योंकि वो गरीबों की जेब से करीब 25,000 करोड़ रुपए छीनना चाहती है, जोकि हर साल, साल के अंत तक डिमांड ज्यादा होने पर उसे अगले वित्तीय वर्ष में अलग से खर्च करने पड़ते हैं?

2- चूंकि मनरेगा एक डिमांड-ड्रिवेन योजना है, इसलिए यदि आपदाओं या प्रतिकूल मौसम की स्थिति में पहली छमाही के दौरान मांग में डिमांड की वृद्धि होती है, तो क्या होगा? क्या ऐसी सीमा लागू करने से उन गरीबों को नुकसान नहीं होगा जो अपनी आजीविका के लिए मनरेगा पर निर्भर हैं?

3- सीमा पार हो जाने पर क्या होगा? क्या राज्य डिमांड के बावजूद रोजगार देने से इनकार करने के लिए मजबूर होंगे, या श्रमिकों को समय पर भुगतान के बिना काम करना होगा?

4- क्या ये सच नहीं कि एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, केवल 7 फीसदी परिवारों को वादा किए गए 100 दिन का काम मिल पाया है? करीब 7 करोड़ पंजीकृत वर्करों को मनरेगा से आधार बेस्ड पेमेंट की शर्त लगा बाहर क्यों किया गया?

5- 10 सालों में मनरेगा बजट का पूरे बजट के हिस्से में सबसे कम आवंटन क्यों किया गया? गरीब विरोधी मोदी सरकार, मनरेगा मजदूरों पर जुल्म ढाने पर क्यों उतारू है?

कांग्रेस ने रखी दो मांगें

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मनरेगा पर खर्च रोकने की कुल्हाड़ी, हर गरीब के जीवन पर मोदी सरकार द्वारा किया गया गहरा आघात है. कांग्रेस पार्टी इसका घोर विरोध करेगी. हम अपनी दो मांगों पर कायम हैं. पहली, मनरेगा श्रमिकों के लिए रोजाना 400 रुपए की न्यूनतम मजदूरी तय की जाए. दूसरी, साल में कम से कम 150 दिन का काम मिले.