JUNG E AWAZ

दुनिया भर में करीब 55 मुस्लिम देश हैं, जिनमें से ज्यादातर इजराइल को स्वीकार नहीं करते हैं. फिलिस्तीन पर कब्जा और वहां के नागरिकों के खिलाफ लगातार हिंसा इस गुस्से की वजह है. बता दें, संयुक्त राष्ट्र के कुल 28 सदस्य देश इजराइल की संप्रभुता को मान्यता नहीं देते हैं. इनमें से 25 मुस्लिम बहुल देश हैं, बाकी के तीन देश क्यूबा, उत्तर कोरिया और वेनेजुएला हैं.

दूसरे मुस्लिम देश इजराइल से ‘अनौपचारिक’ संबंध रखते हैं, लेकिन इजराइल के कब्जे का विरोध करते आए हैं. हालांकि 5 मुस्लिम देश ऐसे भी हैं, जिन्होंने इजराइल को मान्यता दी है. इनमें से भी सभी देशों ने अपने दूतावास इजराइल में नहीं खोलें हैं. अब सवाल आता है कि इजराइल के तेल अवीव में कौन से मुस्लिम देशों के दूतावास हैं.

इन मुस्लिम देशों ने बनाए तेल अवीव में दूतावास

मुस्लिम बहुल देशों में मिस्र, जॉर्डन, UAE,बहरीन, मोरोक्को, और सूडान के इजराइल में राजनयिक दूतावास हैं.

मिस्र: मिस्र और इजराइल के बीच 1979 में कैंप डेविड समझौते के बाद से राजनयिक संबंध हैं और मिस्र का दूतावास तेल अवीव में स्थित है.

जॉर्डन: जॉर्डन ने 1994 में इजराइल के साथ शांति संधि (वादी अरबा) पर साइन किए थे और इसका दूतावास भी तेल अवीव में है.

संयुक्त अरब अमीरात (UAE): 2020 में अब्राहम समझौते के बाद UAE ने इजराइल के साथ राजनयिक रिश्ते स्थापित किए, और इसका दूतावास तेल अवीव में कार्यरत है.

बहरीन: अब्राहम समझौते के तहत 2020 में बहरीन ने भी इजराइल के साथ संबंध सामान्य किए, और इसका दूतावास इजराइल में मौजूद है.

मोरक्को: मोरक्को ने 2020 में अब्राहम समझौते के हिस्से के रूप में इजराइल के साथ राजनयिक संबंध बहाल किए और इसका दूतावास/संपर्क कार्यालय इजराइल में स्थापित है.

सूडान: सूडान ने भी 2020 में अब्राहम समझौते के तहत इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन इसका दूतावास स्थापित करने की प्रक्रिया पूरी तरह लागू नहीं हुई है, और राजनयिक उपस्थिति सीमित हो सकती है.

बिना दूतावास और मान्यता के भी इजराइल के साथ संबंध

अजरबैजार और तुर्की दो मुस्लिम देश ऐसे हैं, जो इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं. लिकन दोनों ही देशों के इजराइल के साथ अच्छे संबंध हैं और इजराइल के साथ व्यापार करते हैं.